स्टार केबी न्यूज
संपादक – काकासाहेब मांढरे इंदापूर ( दि.६ /५ /२ ६):
राज्यातील शेतीसाठीच्या उपसा जलसिंचन योजनांच्या वीज दरात करण्यात आलेली वाढ रद्द करावी, डिमांड चार्जेस पूर्ववत करावेत आणि सहकारी जलसिंचन संस्थांच्या सभासदांनाही ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना’ लागू करावी, या मागण्यांसाठी माजी मंत्री जयंतराव पाटील आणि राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी मुंबईत मंगळवारी (दि. ५) विविध स्तरांवर बैठका घेऊन शासनाकडे तीव्र पाठपुरावा केला.
’स्मार्ट मीटर’चा बोजा नको; वीज नियामक आयोगाकडे दाद
महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाच्या अध्यक्षा वल्सा नायर सिंग यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत दोन्ही नेत्यांनी आयोगाच्या निर्णयांवर आक्षेप नोंदवला. “विद्युत पंपांना स्मार्ट मीटर बसवण्यासाठी अवाढव्य खर्च करण्याची गरज नव्हती, याचा अंतिम बोजा शेतकरी ग्राहकांवरच पडणार आहे,” असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
प्रमुख मागण्या:
एप्रिल २०२६ पासून ९० रुपयांवरून १२० रुपये केलेले ‘डिमांड चार्जेस’ त्वरित रद्द करावेत.
डिमांड चार्जेस हे केवळ वापरलेल्या युनिटवर आधारित असावेत.
सन २०२५ ते २०३० या कालावधीसाठी मंजूर केलेली वीज दरवाढ मागे घ्यावी.
पाणीपट्टी आणि जलमापक सक्तीला विरोध
जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याशी झालेल्या चर्चेत जयंतराव पाटील यांनी स्पष्ट केले की, कृषी पंप आणि सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांना जलमापक मीटर बसवण्याची सक्ती करू नये. तसेच प्रस्तावित पाणीपट्टी दरवाढ रद्द करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
सहकारी संस्थांनाही हवी मोफत वीज
ऊर्जा खात्याच्या अप्पर मुख्य सचिव आभा शुक्ला यांच्याकडे झालेल्या बैठकीत ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजने’तील त्रुटींकडे लक्ष वेधण्यात आले. ७.५ HP पर्यंतच्या पंपांना सध्या मोफत वीज मिळत आहे. मात्र, सहकारी पाणीपुरवठा संस्थेतील प्रत्येक शेतकरी वैयक्तिकरित्या केवळ १ ते १.५ HP वीज वापरतो, तरीही या संस्थांना योजनेचा लाभ मिळत नाही. या संस्थांनाही मोफत वीज मिळावी आणि त्यांच्या ६० ते ७० कोटींच्या थकबाकीसाठी ‘कृषी संजीवनी योजना’ लागू करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
वीज वितरण कंपनीच्या आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह
बैठकीत वीज वितरण कंपनीने सादर केलेल्या तुटीच्या आकडेवारीवर जयंतराव पाटील यांनी जोरदार प्रहार केला. पहिल्या सुनावणीत ४६ हजार कोटींची तूट दाखवणारी कंपनी दुसऱ्या सुनावणीत १ लाख ३५ हजार कोटींची तूट कशी काय दाखवू शकते? शेतीला १० तासांऐवजी केवळ ८ तास वीज मिळते आणि नवीन कनेक्शन्स प्रलंबित आहेत, अशा स्थितीत तूट वाढणे संशयास्पद असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर अध्यक्षा वल्सा नायर सिंग यांनी या आकडेवारीची चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
या महत्त्वपूर्ण बैठकांना महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशनचे कार्याध्यक्ष रत्नाकर तांबे, अशोक पाटील, बाळासाहेब देवकर, दत्तात्रय घोगरे, सुरेश मेहेर, विक्रांत पाटील यांच्यासह राज्यभरातील पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.