स्टार केबी न्यूज
संपादक – काकासाहेब मांढरे ( दि. १८ /३ / २० २६ ):
सोलापूर/माढा:
ज्या उजनी धरणासाठी आमच्या पूर्वजांनी आपल्या जमिनी कवडीमोलाने त्यागल्या, त्याच जमिनी आता भांडवलदार आणि खासगी उद्योगपतींच्या घशात घालण्याचा घाट शासनाने घातला आहे. या अन्यायी निर्णयाच्या निषेधार्थ उद्या, गुढीपाडव्याच्या दिवशी सकाळी ९:३० वाजता उजनी लाभक्षेत्रातील प्रत्येक गावातील ग्रामपंचायतीसमोर ‘शेतकरी व मच्छिमार विरोधी जीआर’ची होळी करण्याचा निर्णय धरणग्रस्तांनी घेतला आहे.
काय आहे मुख्य वाद?
उजनी धरण पूर्ण होऊन ५० वर्षे उलटली, तरी अनेक जमिनींचा वापर धरणासाठी झालेला नाही. काही जमिनी तांत्रिक चुकीमुळे संपादित केल्या गेल्या, तर काही जमिनी पाणी ओसरल्यावर उघड्या पडतात, जिथे स्थानिक शेतकरी आपल्या जनावरांसाठी चारा-वैरण करतात. आता याच जमिनी ‘विकासाच्या’ नावाखाली खासगी कंपन्यांना देण्याच्या हालचाली जलसंपदा विभागाने सुरू केल्या आहेत.
प्रशासनाला मोजणीवेळीच दिला हिसका
या जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी जलसंपदा विभागाने शेतकऱ्यांना नोटिसा धाडल्या आहेत. याच प्रक्रियेचा भाग म्हणून १६ मार्च रोजी माढा तालुक्यातील उजनी (टे) येथे मोजणीसाठी अधिकारी आले होते. मात्र, आक्रमक झालेल्या धरणग्रस्त शेतकऱ्यांनी एकत्र येत मोजणी रोखून धरली आणि अधिकाऱ्यांना रिकाम्या हाताने परत पाठवले.
आंदोलकांचे प्रमुख आक्षेप:
-
- उद्योगपतींचे लाड: धरणग्रस्तांच्या जमिनी खासगी उद्योगपतींना देऊन शासन शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावत आहे.
- मच्छिमारांचे अस्तित्व धोक्यात: या जमिनींच्या हस्तांतरणामुळे धरणावर अवलंबून असलेल्या मच्छिमार बांधवांच्या रोजगारावरही गदा येणार आहे.
- अन्यायी नोटिसा: ५० वर्षे हक्काने कसणाऱ्या जमिनी अचानक ताब्यात घेण्याच्या नोटिसा त्वरित रद्द करण्याची मागणी होत आहे.
”आमच्या पूर्वजांनी धरणासाठी रक्त आटवले, जमिनी दिल्या. आता त्याच जमिनी जर शासन धनदांडग्यांच्या घशात घालणार असेल, तर आम्ही गप्प बसणार नाही. उद्याची ‘जीआरची होळी’ ही शासनाला दिलेला शेवटचा इशारा असेल.”
— (धरणग्रस्त शेतकरी समन्वय समिती)
उद्याचे नियोजन:
-
- वेळ: सकाळी ठीक ९:३० वाजता.
- ठिकाण: आपापल्या गावच्या ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर.
- स्वरूप: शासन निर्णयाच्या (जीआर) प्रतींची होळी करणे आणि निषेध नोंदवणे.