स्टार केबी न्यूज
- संपादक – काकासाहेब मांढरे इंदापूर( दि.१ एप्रील )
:
उजनी (टे) येथील अतिरिक्त संपादित जमिनीवर शासनाकडून प्रस्तावित असलेल्या जलपर्यटन प्रकल्पाला उजनी धरणग्रस्त शेतकरी संघटनेने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. यासंदर्भात संघटनेच्या वतीने उजनी धरण जलसंपदा व्यवस्थापन विभागाच्या कार्यकारी अभियंता सौ. सुचिता डुंबरे मॅडम यांना आमरण उपोषणाचे निवेदन देण्यात आले. आपल्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास ६ एप्रिल २०२६ पासून धरणग्रस्त शेतकरी शासकीय कार्यालयासमोर उपोषणाला बसणार आहेत.
प्रशासनाला आणि सरकारला इशारा
हे निवेदन केवळ स्थानिक स्तरावरच नाही, तर मुख्यमंत्री, जलसंपदा मंत्री, सोलापूरचे पालकमंत्री आणि संबंधित विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही पाठवण्यात आले आहे. त्यामुळे हा लढा आता अधिक तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
नेमका विरोध कशासाठी?
निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, शासनाने जलपर्यटनासाठी ‘पीपीपी’ (Public Private Partnership) तत्त्वावर काढलेले शासन निर्णय धरणग्रस्तांच्या हिताचे नाहीत. तसेच, उजनी (टे) येथील अतिरिक्त संपादित जमिनीचा विषय सध्या उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असताना जमीन मोजणी करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने थांबवावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
शेतकऱ्यांचे म्हणणे काय?
१९९२ च्या शासन पत्रानुसार, या जमिनींची विभागाला गरज नसल्याचे पूर्वीच स्पष्ट झाले होते. सध्या या जमिनीवर मूळ मालकांचे वारसदार केळी, ऊस आणि चारा पिके घेऊन आपला उदरनिर्वाह करत आहेत. जर या जमिनी प्रकल्पासाठी घेतल्या गेल्या, तर शेकडो कुटुंबांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होईल. त्यामुळे या जमिनी मूळ मालकांच्या वारसांना परत मिळाव्यात, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.
उपस्थित मान्यवर
निवेदन सादर करतेवेळी धरणग्रस्त संघटनेचे अध्यक्ष श्री. सुरेश पाटील यांच्यासह अमोल पाटील, रामचंद्र पानबुडे, हरिचंद्र काळे, नवनाथ मेटे, बाबा पानबुडे, बाळासाहेब मेटे, धवल पाटील, विष्णू पानबुडे, अशोक स्वामी, परमेश्वर मेटे आणि इतर धरणग्रस्त शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.