उजनी धरणग्रस्तांची ‘सिंचन भवन’वर धडक; अतिरिक्त जमीन मूळ शेतकऱ्यांनाच देण्याची हनुमंत धुमाळ यांच्याकडे मागणी

1. स्टार केबी न्यूज
2. संपादक – काकासाहेब मांढरे ​पुणे/इंदापूर (दि. ३१ ):

उजनी धरण क्षेत्रातील संपादित अतिरिक्त जमीन आणि गाळपेर जमीन मूळ शेतकऱ्यांनाच कायमस्वरूपी परत मिळावी, या मागणीसाठी उजनी धरणग्रस्त बचाव संघर्ष समितीने पुण्याच्या सिंचन भवन येथे धडक दिली. यावेळी महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक हनुमंत धुमाळ यांना मागण्यांचे सविस्तर निवेदन देऊन प्रशासनाला आक्रमक इशारा देण्यात आला.

​पीपीपी धोरणाला विरोध, शेतकऱ्यांचा स्वतःचा पर्याय

​शासनाने १७ जून २०१९ च्या धोरणानुसार ही जमीन ‘पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप’ (PPP) तत्त्वावर खासगी संस्थांना पर्यटन विकासासाठी देण्याचे ठरवले आहे. या निर्णयाला शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला आहे. “बाहेरील संस्थांना जमीन देण्याऐवजी शासनाने स्थानिक शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन व कर्जपुरवठा करावा; आम्ही स्वतः कृषी पर्यटन राबविण्यास पूर्णपणे तयार आहोत,” असा प्रस्ताव समितीने मांडला आहे.

​निवेदनातील प्रमुख मागण्या:

• ​नाममात्र भाडेपट्टा: संपादित जमिनी व गाळपेर क्षेत्र संबंधित शेतकऱ्यांना ९९ वर्षांच्या कराराने नाममात्र भाडेपट्टीने देण्यात यावे.
• ​७/१२ वर पुनर्नोद: संपादित क्षेत्राचा मोबदला पाचपट रकमेने शासनाने स्वीकारून शेतकऱ्यांची नावे पुन्हा ७/१२ वर नोंदवावीत.
• ​गाळपेर संरक्षण: सौर ऊर्जा किंवा पर्यटन प्रकल्पांसाठी गायरान जमिनीचा विचार व्हावा, मात्र शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचे साधन असलेल्या गाळपेर जमिनीला धक्का लावू नये.

​संघर्ष समितीची मोठी उपस्थिती:

​हे निवेदन देताना संघर्ष समितीचे  नीलेश देवकर व पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यशवंतराव शितोळे यांच्यासह मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते. यामध्ये:

​राजेंद्र धांडे, महेंद्र पाटील, बंडू ननवरे, बाळासाहेब देवकर, किरण देवकर, अहमद शेख, गुलाब फलफले, अभिमन्यू शिंदे, संपत काळे, निळकंठ शिंदे, सुहास गलांडे, पोपट कांबळे, पोपट कैलास देवकर, भोसले, हनुमंत बाबर, सतिश बाबर, तानाजी कांबळे, हनुमंत लोखंडे, विजय देवकर, सागर भोपे व इतर धरणग्रस्त शेतकरी बांधवांचा समावेश होता.

​प्रशासनाला इशारा:

​मागील ३० ते ३५ वर्षांपासून राज्याच्या इतर भागांतील शेतकरी संकटात आहेत, तशीच वेळ पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर येऊ नये. प्रशासनाने या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, अन्यथा भविष्यात रस्त्यावर उतरून तीव्र संघर्ष केला जाईल, असा इशारा उजनी धरणग्रस्त बचाव संघर्ष समितीने दिला आहे.